प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द बनाई जाएगी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति
श्रमिक मंत्र, देहरादून। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई जाएगी। इस नीति का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया गया है। इसके लिए चयनित एजेंसी ने सचिवालय में इसका प्रस्तुतिकरण दिया। सचिव परिवहन रणजीत सिन्हा द्वारा इसमें कुछ संशोधन सुझाए गए हैं। जल्द ही इस नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार पर्यावरण प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन पर लगातार जोर दे रही है। इन वाहनों के संचालन के लिए केंद्र ने ई-वाहन नीति के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्र ने सभी प्रदेशों से इस नीति को जल्द से जल्द लागू करने की अपेक्षा की है। इस कड़ी में उत्तराखंड भी ई-वाहन नीति बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के प्रति आमजन को प्रोत्साहित करने और इनके सुगम संचालन के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
दरअसल, प्रदेश में अभी 24 हजार इलेक्ट्रिक वाहन संचालित हो रहे हैं। इनमें से तकरीबन 20 हजार ई-रिक्शा और शेष अन्य वाहन है। इससे पता चलता है कि प्रदेश में दोपहिया व चौपहिया वाहनों को लेकर अभी तक आमजन की रुचि नहीं बढ़ी है। इसलिए यहां इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने का निर्णय लिया गया। श्रमिक मंत्र संवाददाता की ये खास रिपोर्ट।