उत्तराखण्ड में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजनः सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन एवं सतत विकास पर होगा वैश्विक अनुभवों का आदान-प्रदान

उत्तराखण्ड में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजनः सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन एवं सतत विकास पर होगा वैश्विक अनुभवों का आदान-प्रदान

 

श्रमिक मंत्र,देहरादून।  उत्तराखण्ड में आधारभूत संरचनाओं एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रभावी, कुशल और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 से 21 नवम्बर 2026 तक देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला (International Peer Learning Workshop on Infrastructure Asset Management for Sustainable Development) का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (United Nations Department of Economic and Social Affairs – UN DESA) तथा भारत में उसके सहयोगी संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसमें उत्तराखण्ड सहित भारत के विभिन्न राज्यों तथा एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों के स्थानीय शासन एवं सरकारी अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हैं।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं एवं परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभवों, नवाचारों ओर व्यावहारिक कार्यप्रणालियों को साझा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में ठोस रणनीति विकसित करना है। इसके माध्यम से परिसंपत्तियों के नियोजन, निर्माण, संचालन, रखरखाव एवं दीर्घकालिक उपयोग को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में उत्तराखण्ड की पहल

उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में सड़क, पेयजल, सिंचाई, भवन, स्वास्थ्य एवं अन्य सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उनका नियमित रखरखाव, संरक्षण और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना भी है। सीमित वित्तीय संसाधनों के बीच उपलब्ध सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन राज्य के संतुलित एवं सतत विकास के लिए आवश्यक है।

इसी दृष्टिकोण के तहत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा Infrastructure Asset Management (IAM) को सरकारी नियोजन एवं विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के अंतर्गत वर्ष 2025 में 13 से 17 अक्टूबर तक देहरादून में पहली अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला आयोजित की गई थी। उत्तराखण्ड सरकार, UN DESA तथा सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेस (CPPGG) के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं एवं व्यावहारिक पहलुओं पर अधिकारियों को परिचित कराया गया था।

इस कार्यशाला का एक महत्वपूर्ण परिणाम राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की टीमों द्वारा छह Asset Management Action Plans (AMAPS) का विकास करना रहा। ये कार्ययोजनाएं राज्य में परिसंपत्ति प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करती हैं। वर्तमान कार्यशाला में इन्हीं छह कार्ययोजनाओं को आधार बनाकर उनके क्रियान्वयन, व्यावहारिक चुनौतियों और आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।

कार्ययोजना से क्रियान्वयन की ओर बढ़ते कदम

वर्तमान कार्यशाला की विशेषता यह है कि यह केवल प्रशिक्षण अथवा सैद्धांतिक चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि परिसंपत्ति प्रबंधन की तैयार कार्ययोजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्रित है। विभिन्न देशों के प्रतिभागी अपने अनुभवों के माध्यम से यह साझा करेंगे कि किस प्रकार प्रभावी संस्थागत व्यवस्था, तकनीकी क्षमता, वित्तीय संसाधन, बेहतर आंकड़ा प्रबंधन तथा विभागीय समन्वय के जरिए सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है।

तीन दिवसीय कार्यशाला के दौरान विभिन्न सत्रों में निम्नलिखित विषयों पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा:

1. प्राथमिकता वाली परिसंपत्तियों की पहचानः उपलब्ध संसाधनों एवं निर्धारित मानकों के आधार पर उन परिसंपत्तियों की पहचान करना जिनके रखरखाव और सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2. प्रदर्शन मानकों का निर्धारणः परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति का आकलन कर उनके बेहतर संचालन एवं रखरखाव के लिए स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य और संकेतक निर्धारित करना।

3. अंतर विश्लेषण एवं प्राथमिकता आधारित कार्यवाहीः वर्तमान परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवस्था में मौजूद कमियों की पहचान कर उनके समाधान के लिए ठोस कार्यवाही प्रस्तावित करना।

4. अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का आदान-प्रदानः विभिन्न देशों एवं भारतीय राज्यों द्वारा अपनाई गई सफल कार्यप्रणालियों, नवाचारों ओर चुनौतियों पर चर्चा करना।

5. संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करनाः परिसंपत्ति प्रबंधन को सरकारी कार्यप्रणाली का नियमित हिस्सा बनाने के लिए आवश्यक संगठनात्मक, तकनीकी एवं वित्तीय व्यवस्थाओं पर विचार करना।

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रमुख सचिव नियोजन ने निम्न मुद्दों पर जोर देते हुए कहा कि अवसंरचना आधारित विकास: उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, पर्यटन एवं सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के लिए आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026-27 के बजट में लगभग ₹18,153 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब केवल परिसंपत्तियों का निर्माण ही नहीं, बल्कि उनका दीर्घकालिक रखरखाव एवं स्थायित्व भी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

साथ ही अवसंरचना परिसंपत्ति प्रबंधन के माध्यम से सरकारी निवेश का संरक्षण, परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग, उनकी उपयोगी अवधि में वृद्धि तथा रखरखाव एवं प्रतिस्थापन लागत में कमी लाई जा सकती है। अवसंरचना की सफलता का आकलन उससे मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के आधार पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियाँ, बिखरी हुई बस्तियाँ तथा भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक वर्षा एवं भूकंप जैसी आपदाएँ अवसंरचना के प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। अतः IAM में आपदा जोखिम आकलन एवं जलवायु अनुकूलता को शामिल करना आवश्यक है।

उक्त कार्यशाला में आर मीनाक्षी सुन्दरम, प्रमुख सचिव नियोजन, आशीष श्रीवास्तव अपर सचिव, डॉ मनोज कुमार पंत- अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CPPGG, डॉ डेनियल प्लात्ज, UNDESA, सहित नेपाल,  लंका, भूटान, केन्या, घाना देशों से अतिथियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।