मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा बैठक की

मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा बैठक की

श्रमिक मंत्र,देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गुरूवार को अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने सड़कों को बार-बार खोदे जाने के कारण जनता को आ रही परेशानी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका को निर्देश दिये कि सड़क खोदकर छोड़ने पर संबंधित कार्यदायी संस्था पर एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा निर्माण स्थलों से गड्ढों, मलबा, मटेरियल इत्यादि का भी तत्काल रूप से निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। सड़क पर मलबा, मटेरियल, गड्ढे इत्यादि के पाये जाने पर अपर मुख्य सचिव ने सीईओ स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने आम जन को होने वाली परेशानियों को कम से कम किए जाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिये। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सीईओ स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं को सभी स्टेक होल्डर्स, सर्विस प्रोवाईडर्स के साथ समन्वय के साथ कार्य कराने के निर्देश दिये। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की लगातार मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को प्रोजेक्ट से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के भी निर्देश दिये। अपर मुख्य सचिव ने पार्किंग व ट्रैफिक जाम की समस्या पर ट्रैफिक प्लान को प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक बनाये जाने के साथ ही होटल, प्रतिष्ठानों में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सीईओ स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियों के माध्यम से कार्य में और तेजी लाई जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्माण कार्यों से व्यापारियों और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने शासन स्तर पर पूर्ण सहयोग दिये जाने की भी बात कही।


बैठक में सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीमती सोनिका ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में शामिल रही 23 परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जायेगी। इस सम्बन्ध आज सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगोली की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में बताया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि में संशोधन करते हुए समूह ‘ग’ की 23 परीक्षाओं की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड  लोक सेवा आयोग को दे दी गई है।


अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण का खुलासा होने के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार युवाओं के हित में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की गतिमान परीक्षाओं को मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से कराने का फैसला लिया था। अब इसी क्रम में उत्तराखंड  लोक सेवा आयोग की परिधि में बदलाव करते हुए 23  परीक्षाओं का जिम्मा भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिया गया है। इन परीक्षाओं में राजस्व उपनिरीक्षक/लेखपाल, बंदी रक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक/प्रयोगशाला सहायक(समस्त विभाग), राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम, निकाय संस्थान, मानचित्रकार/सर्वेयर(समस्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम/निकाय/संस्थान, वन आरक्षी, अवर अभियंता, अन्वेषक कम संगणक, पुलिस आरक्षी-पीएससी/आईआरबी/अग्निशामक, उपनिरीक्षक पुलिस/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, कृषि/पशुपालन, उद्यान(स्नातक), सहकारिता पर्यवेक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक/दुग्ध पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार/लेखा निरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, सहायक लेखाकार, व्यवस्थापक/व्यवस्था अधिकारी, पुलिस रैंकर, वाहन चालक, अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी/दूरसंचार पुलिस, स्केलर(वन विभाग) शामिल हैं। देहरादून से श्रमिक मंत्र संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। 

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