कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने प्रेस को किया संबोधित, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए
श्रमिक मंत्र,देहरादून।प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण की क्लिप भी मीडिया को दिखाई। उत्तराखण्ड आबकारी विभाग लगातार मनमानी करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रधानमंत्री के निर्देषों के खिलाफ बढ़ावा देने का काम कर रहा है।
आबकारी विभाग ने 20 नवंबर 2023 को उत्तराखंड में शराब की बोतलों में लगने वाले होलो गा्रम टेंडर निकाला जिसमें उन्होंने प्लास्टिक युक्त 36 माइक्रोन का होलोग्राम लगाने की मांग रखी। जबकि इस पर वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पूर्ण प्रतिबंध है।
इतनी बडी मात्रा में उत्तराखण्ड आबकारी विभाग प्लास्टिक युक्त होलोग्राम को लगाकर उत्तराखंड के पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।
कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आबकारी विभाग की मनमानी एवं नियम विरुद्ध निकाले गए टेंडर की शिकायत की जिसका ज्ञान सीएम ने लिया और उसने केन्द्र के पर्यावरण मंत्रालय एमओईएफ द्वारा एसपी वन की गाइडलाइन के अनुसार तीन हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये किन्तु आबकारी विभाग द्वारा केंद्र की आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अभी तक जवाब नही भेजा गया है जो संदेह पैदा करता है।
कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कैबिनेट में लाई गई आबकारी नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि यह शराब माफियाओं के इशारे पर लाई गई नीति है इस नीति से सरकार उत्तराखंड के लोगों को शराब के दलदल में धकेलना चाहती है।
इस नीति से प्रदेश में शराब की नई दुकान खोलने का रास्ता साफ होगा और नीति के अनुसार तीन-तीन महिने के लिए भी शराब के लाइसेंस किये जा सकेंगे जो सरकार खुलेआम मॉल आदि में सभी जगह खुलेआम शराब के लाइसेंस दे रही हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है।
जबकि यहां की मात्रा शक्ति लगातार पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रही है। परन्तु राज्य सरकार जनता की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है जिससे शराब माफिया का सीधा नियंत्रण सरकार पर दिखाई पड रहा है। उन्होंने कहा कि इस नीति से प्रदेश की जनता का कोई भी लाभ नही हो रहा है।
करन माहरा ने कहा कि कैबिनेट में विधानसभा के बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित ना किये जाने के फैसले को भी दुर्भाग्य
पूर्ण बताया और कहा कि यह फैसला जनभावना का अपमान करने वाला है और राज्य आन्दोलन में पर्वतीय क्षेत्र के विकास का जो सपना देखा गया था उसको भी चकनाचूर करने वाला है। राज्य आंदोलन में शहीद हुए शहीदों की शहादत का भी यह अपमान है।
और राज्य के आंदोलनकारी भी इस फैसले से आहत हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हॅू कि विधानसभा का बजट सत्र अगर फरवरी मार्च में भी गैरसैण में आयोजित नही किया जा रहा है तो कब आयोजित होगा इसके बाद सरकार पिछले वर्षों की तरह चारधाम यात्रा का बहाना बनाकर गैरसैंण में सत्र आयोजित करने से भागेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार इस जनविरोधी फैसले को बदलकर जनभावनाओं का सम्मान करें।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह नेगी गुरु, नवीन जोशी, प्रवक्ता जयपाल सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष डाॅ. जसविंदर सिंह गोगी, आदि उपस्थित थे।