मुख्यमंत्री ने कैंट विधानसभा क्षेत्र को दी 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री ने 23 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए की आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 5 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 तथा हिंद लोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में 4 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण, लगभग 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्य योजना में शामिल करने तथा प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने जनसभा में उपस्थित क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। राज्य सरकार देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ‘विकास भी और विरासत भी’ के मूलमंत्र के साथ कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में भी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रही हैं। हवाई सेवाओं एवं हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत्योदय परिवारों को वर्ष में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति तथा खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सद्भाव और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।


