अपर मुख्य सचिव एवं शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा

अपर मुख्य सचिव  आनंद वर्धन द्वारा सोमवार को सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित मा. मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा की। शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कोविड 19 के राहत पैकेज से सम्बन्धित घोषणाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिये कि पर्यावरण मित्रों एवं पीएम स्वनिधि में पंजीकृत लाभार्थियों को 5 माह तक दी जाने वाली 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अविलम्ब वितरित कर सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने राज्य स्तरीय घोषणाओं के तहत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों को बनाये जाने वाले घरों तथा राज्य के पर्यटन स्थलों में बहुस्तरीय कार पार्किंग निर्माण योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी लाये जाने को कहा।

अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शहरी विकास विभाग की जिला स्तरीय 32 घोषणाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाये जाने को कहा। इसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र खटीमा में पार्कों के सौंदर्यीकरण, शहीद स्थल निर्माण, स्ट्रीट लाइट कार्य, वेंडर जोन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य, डोईवाला में स्व. मांगीलाल अग्रवाल की मूर्ति स्थापना, जसपुर में नगर पालिका भवन निर्माण, श्रीनगर नगर निगम बनाये जाने, रानीखेत में आंतरिक मार्गों के निर्माण, नैनीताल में पारम्परिक हाट निर्माण सहित विभिन्न जनपदों के लिये विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित घोषणायें शामिल हैं। उन्होंने इस संबंध में शीघ्रता से कार्यवाही किये जाने को कहा है।

आवास विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जिला स्तरीय 5  घोषणाओं, जिसमें विधानसभा क्षेत्र खटीमा में दीनदयाल पार्क के सौन्दर्यीकरण, शौचालयों के निर्माण, विकास नगर में पार्किंग का निर्माण, देवप्रयाग के जाखणीधार में पार्किंग व्यवस्था शामिल है। इस सम्बन्ध में भी शीघ्र कार्यवाही के निर्देश अपर मुख्य सचिव द्वारा दिये गये। बैठक में सचिव शैलेश बगोली, विनोद कुमार सुमन एस.एन. पाण्डेय, उप सचिव  एच.एस. बसेड़ा आदि अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून से श्रमिक मंत्र संवाददाता मोनू राजवान की रिपोर्ट