सरकार आपके द्वार न्याय पंचायत भगवंतपुर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सुनी जन समस्याएं,
जनहित में बडी पहलः 24 आधार अपडेशन, 10 आयुष्मान कार्ड, 01 दिव्यांग प्रमाण पत्र मौके पर निर्गत
भगवंतपुर बहुउद्देशीय शिविरः 455 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ
178 निःशुल्क स्वास्थ्य जांच से लेकर औषधि वितरण, शिविर में मिला संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ,
मौके पर निस्तारण की मिसालः 41 में से अधिकांश समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान
श्रमिक मंत्र, देहरादून। जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत बुधवार को विकासखंड सहसपुर के भगवंतपुर पंचायत घर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार ने क्षेत्रीय जनता की समस्याएं सुनी तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया।
शिविर के दौरान कृषि विभाग द्वारा 80 प्रतिशत अनुदान पर दिव्य ज्योति स्वयं सहायता समूह, क्यारकुली तथा अंबिका स्वयं सहायता समूह, पंडितवाड़ी को फार्म मशीनरी हेतु 04-04 लाख रुपये की धनराशि के चेक प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त कृषक धनवीर चौहान को लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 01 लाख रुपये की धनराशि का चेक वितरित किया गया।
बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति द्वारा ग्राम रिखोली के कृषक चतर सिंह को कृषि व्यवसाय तथा राजेश पुंडीर को दुग्ध व्यवसाय के लिए 01-01 लाख रुपये की सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 04 महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट एवं 10 बालिकाओं को किशोरी किट वितरित की गई।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध रूप से पहुँचे तथा कोई भी नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने इस अभिनव पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है,
जिसके अंतर्गत अब तक सात लाख से अधिक नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जा चुका है। जनहित को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की समय-सीमा को भी बढ़ाया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई।
शिविर में ग्राम भीतरली, क्यारकुली, रिखोली, गल्ज्वाड़ी, सिंगली, भगवंतपुर, बिष्टगांव, हरिकलापुन आदि ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, वन, सोलर लाइट, अवैध खनन एवं दैवीय आपदा से संबंधित कुल 41 समस्याएँ एवं शिकायतें प्रस्तुत की गईं।
भगवंतपुर ग्राम प्रधान ने क्षेत्र में परिवहन सुविधा सुदृढ़ करने हेतु इलेक्ट्रिक बस संचालन प्रारंभ करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एंबुलेंस की तैनाती की मांग रखी। क्यारकुली ग्राम प्रधान ने क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत करते हुए भूमि बंदोबस्ती एवं सीमांकन पूर्ण होने तक खनन पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता भी रखी, जिस पर संबंधित विभाग द्वारा बताया गया कि भवन निर्माण हेतु आंगणन तैयार कर लिया गया है।
भट्टा गांव के ग्राम प्रधान ने शराब की दुकान बंद कराने, नेटवर्क समस्या के समाधान हेतु ग्राम समाज की भूमि पर मोबाइल टावर स्थापित करने तथा पेयजल आपूर्ति की समस्या को प्रमुखता से उठाया। जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि आपदा में क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।
हरिकलापुन ग्राम प्रधान ने गल्ज्वाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, आपदा से क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी की चारदीवारी की मरम्मत एवं गांव में सोलर लाइट की व्यवस्था की मांग रखी। रिखोली ग्राम प्रधान ने नेटवर्क समस्या को लेकर बीएसएनएल टावर की क्षमता बढ़ाने तथा रिखोली से न्यून्यास तक क्षतिग्रस्त पुराने जंगलात मार्ग के सुधार की मांग की। बिष्टगांव ग्राम प्रधान ने आंतरिक सड़कों की मरम्मत एवं विशेष स्वच्छता अभियान हेतु जिला पंचायत से वाहन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सिंगली ग्राम प्रधान ने विद्युत पोल एवं हाई-टेंशन लाइनों को स्थानांतरित करने की मांग रखी।
शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलोपैथिक में 96, होम्योपैथिक में 47 तथा आयुर्वेदिक में 35 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क औषधियों का वितरण किया गया। शिविर में एक दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत किया गया तथा 10 आयुष्मान कार्ड एवं 24 आधार कार्ड अपडेट किए गए।
कृषि विभाग द्वारा 36, उद्यान विभाग द्वारा 14 कृषकों तथा पशुपालन विभाग द्वारा 13 पशुपालकों को पशु औषधियाँ वितरित की गईं। समाज कल्याण विभाग द्वारा 20 सामाजिक पेंशन स्वीकृत कर ऑनलाइन की गईं। जिला पूर्ति विभाग द्वारा 11 राशन कार्डों की ई-केवाईसी तथा 10 राशन कार्डों में यूनिट वृद्धि की गई।
राजस्व विभाग द्वारा 16 खाता-खतौनी, आय एवं स्थायी प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके अतिरिक्त सेवायोजन (11), उद्योग (09), रीप परियोजना (08), एनआरएलएम (06), विद्युत (04), सैनिक कल्याण (05), डेयरी (16), मत्स्य (16), पीएनबी (16), शिक्षा (30) एवं पर्यटन (11) विभागों के लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
शिवर में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढ़ौडियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला पर्यटन अधिकारी बृजेन्द्र पांडेय, खंड विकास अधिकारी मुन्नी शाह, मंडल अध्यक्ष ज्योति कोटियाल, ग्राम प्रधान रेनू शर्मा, आरती, अजय पुण्डीर, भारती, विक्रम सिंह भवाली सहित क्षेत्रीय ग्रामीण मौजूद थे।
