सन वैली स्कूल को शिक्षा महानिदेशक का अल्टीमेटम, दाखिला लो, वरना होगी कार्रवाई
श्रमिक मंत्र ,देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार अब गरीब व वंचित वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त नजर आ रही है। जिन निजी स्कूलों के आगे अब तक सिस्टम नतमस्तक नजर आया है, उन पर हाथ डालने से भी प्रदेश सरकार गुरेज नहीं कर रही। जब गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा का सवाल हो तो सरकार रहम बरतने की स्थिति में नहीं दिख रही।
आरटीई में चयनित 25 गरीब बच्चों का दाखिला न करने पर शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर सख्त, 23 सितंबर तक का दिया समय। सन वैली स्कूल प्रबंधन को भेजा गया राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा की ओर से कड़ा पत्र
शिक्षा महानिदेशक व समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने सन वैली स्कूल को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) में चयनित 25 बच्चों को प्रवेश देने से मना करने पर स्कूल को अंतिम चेतावनी जारी की गई है। यदि इसके बाद भी स्कूल अपने रवैये से पीछे नहीं हटता है तो शिक्षा विभाग स्कूल की मान्यता के विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकता है।
दरअसल,बात यह है कि आईटीआई में चयन के बाद भी सन वैली स्कूल ने 25 बच्चों को अपने यहां प्रवेश देने से इंकार कर दिया है। यह प्रकरण विभिन्न माध्यम से होते हुए शिक्षा विभाग तक पहुंचा। जिस पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी ने स्कूल प्रबंधन को पत्र भेजकर कहा है कि चयनित बच्चों को प्रवेश देने से इंकार करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों के विपरीत है। शिक्षा महानिदेशक ने चेतावनी दी है कि यदि 23 सितंबर 2023 तक संबंधित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया तो नियम संगत सन वैली स्कूल के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल,बात यह है कि आईटीआई में चयन के बाद भी सन वैली स्कूल ने 25 बच्चों को अपने यहां प्रवेश देने से इंकार कर दिया है। यह प्रकरण विभिन्न माध्यम से होते हुए शिक्षा विभाग तक पहुंचा। जिस पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी ने स्कूल प्रबंधन को पत्र भेजकर कहा है कि चयनित बच्चों को प्रवेश देने से इंकार करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों के विपरीत है। शिक्षा महानिदेशक ने चेतावनी दी है कि यदि 23 सितंबर 2023 तक संबंधित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया तो नियम संगत सन वैली स्कूल के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।