मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सिंगल विंडो प्रणाली के तहत निवेश संबंधी राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक आयोजित हुई।
मुख्य सचिव ने जनपद स्तर पर धारा 143 (भूमि उपयोग परिवर्तन) और 154 से जुड़े मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराज़गी जताई।
श्रमिक मंत्र, देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सिंगल विंडो के अंतर्गत निवेश से सम्बन्धित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक आयोजित हुयी। बैठक के दौरान प्रदेश में निवेश से सम्बन्धित डीजी एवं आयुक्त उद्योग द्वारा स्वीकृत नए प्रस्तावों संस्तुति प्रदान की गयी।
मुख्य सचिव ने जनपद स्तर पर 143 (लैंड यूज चेंज) और 154 से सम्बन्धित विभिन्न मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सिंगल विंडो से सम्बन्धित प्रकरणों में प्रोएक्टिव होकर निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने सचिव उद्योग को भी देरी पर सम्बन्धित से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो से मिलने वाली स्वीकृतियों के लिए समय सीमा निर्धारित है।
इसके अंतर्गत ही सभी स्वीकृतियां और क्लीयरेंस दी जानी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रथम एवं और द्वितीय चरण के सभी लंबित प्रकरणों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर सचिव विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. वी. षणमुगम, सी. रविशंकर, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव सौरभ गहरवार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
