महाराष्ट्र मंत्री नवाब मलिक ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा
श्रमिक मंत्र,देहरादून। महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर अपने खिलाफ दर्ज मनी लान्ड्रिंग मामले को रद करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मलिक ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्होंने काेर्ट से रिहाई की मांग की है। गौरतलब है कि एनसीपी नेता को ईडी ने बीते बुधवार (23 फरवरी) को गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम के करीबी दोस्तों से संपत्ति खरीदने का आरोप है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भी ईडी जांच कर रही है। बुधवार सुबह करीब सात बजे ईडी की टीम ने उनके घर पर छापा मारा था। इसके बाद ईडी उन्हें अपने साथ लेकर आई थी। करीब छह घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।मलिक की गिरफ्तारी के बाद से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया था। ईडी ने अदालत को बताया था कि मंत्री नवाब मलिक ने मुनीरा प्लंबर से कथित तौर पर कुछ लाख रुपये में एक कंपनी के जरिए 300 करोड़ रुपये का प्लॉट हड़प लिया था। इस कंपनी का नाम सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्रा. और कंपनी का मालिक मलिक परिवार है। ईडी ने आरोप लगाया कि मलिक भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और डी गिरोह के अन्य सदस्यों की मदद से कंपनी चला रहा था। इस संबंध में प्लंबर मुनीरा ने ईडी को दिए बयान में बताया कि कुर्ला के गोवाला कंपाउंड में उसके पास 3 एकड़ का प्लॉट है। सलीम पटेल ने अवैध कब्जे को खाली करने और इस जमीन पर विवादों को निपटाने के लिए उनसे पांच लाख रुपये लिए थे, लेकिन उन्होंने इस जमीन को तीसरे पक्ष को बेच दिया, जबकि सलीम को कभी भी संपत्ति बेचने के लिए नहीं कहा गया। इतना ही नहीं 18 जुलाई 2003 को जमीन के मालिकाना हक के हस्तांतरण से जुड़े कागज पर दस्तखत नहीं हुए थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि सलीम पटेल ने यह जमीन किसी और को बेच दी है।देहरादून से श्रमिक मंत्र संवाददाता की ये खास ।